पिंपरी : बांधकाम मंजुरी आणि भोगवटा पत्र घेतल्यानंतर अतिरिक्त व वाढीव तसेच, विनापरवाना बांधकाम केल्यास पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडून अधिक दराने विकास शुल्क, प्रशमन शुल्क आकारले जाणार आहे. वाढीव शुल्क भरल्यानंतरच त्या बांधकामांचे नियमितीकरण होणार आहे. राज्य शासनाच्या युडीसीपीआर २०२० च्या निर्णयानुसार महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.

 

पिंपरी-चिंचवड शहरात जागेवर मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकाम परवानगी महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडून देण्यात येते. परवानगी दिल्यानंतर प्रकल्पांना मंजूर नकाशाप्रमाणे जागेवर बांधकाम केल्यानंतर तसेच, आवश्यक ना हकरत दाखले सादर केल्यानंतर भोगवटा पत्र देण्यात येते. मात्र, शहरात काही बांधकाम प्रकल्पात मंजूर नकाशाव्यतिरिक्त जागेवर जास्त बांधकाम झालेले असते. भोगवटा पत्र न घेता वापर सुरू केला जातो. मंजूर इमारतीमध्ये अंतर्गत किरकोळ स्वरूपाचे फेरबदल व एफएसआयमध्ये वाढ, आवश्यक उंचीपेक्षा खोलीची उंची कमी, सामायिक अंतरामध्ये जास्तीचे बांधकाम आदी बाबी अनेक प्रकरणात आढळून येतात. त्याकरिता या प्रकरणात कार्यवाही करण्यासाठी महापालिकेने विकास शुल्क व प्रशमन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाचे कलम क्रमांक ५१ नुसार बांधकाम प्रशमन शुल्क आकारुन नियमित करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार, विविध बाबींसाठी प्रशमन शुल्क आकारून नियमितीकरण करण्यात येते. त्या शुल्काच्या दरात वेळोवेळी वाढ केली जाते. त्यानुसार, वाढीव व अतिरिक्त तसेच, विनापरवाना बांधकामावर अधिकचे विकास शुल्क व प्रशमन शुल्क आकारले जाणार आहे. त्या निर्णयास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची मान्यता दिली आहे.

 

..असे असतील नवे दर

 

प्रशमन शुल्क-तडजोड फी अ-भोगवटा पत्र न घेता वापर चालू केल्यास (कर आकारणी झाली नसल्यास) प्रत्येक महिन्यास निवासी बांधकामासाठी १५ टक्के प्रतिचौरस मीटरनुसार आणि व्यापारी, अनिवासी, शैक्षणिक, रुग्णालय बांधकामासाठी ३० टक्के प्रतिचौरस मीटरनुसार शुल्क आकारले जाणार आहे. तर, प्रतिसदनिका २५ हजार आणि व्यापारी सदनिकेसाठी ५० हजार शुल्क घेतले जाणार आहे. विनापरवाना निवासी बांधकाम केल्यास प्रत्येक महिन्यास बांधकाम खर्चाच्या २५ टक्के प्रतिचौरस मीटर, जोतेपर्यंतचे बांधकाम झाल्यास २५ टक्के प्रतिचौरस मीटर, आरसीसीपर्यंतचे बांधकाम झाल्यास ५० टक्के, वीट बांधकामापर्यंतचे बांधकाम झाल्यास ७५ टक्के आणि प्लास्टर व प्लास्टरच्या पुढील बांधकाम झाल्यास १०० टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. व्यापारी, अनिवासी, शैक्षणिक व रुग्णालयाच्या बांधकामास ५० टक्के प्रति चौरस मीटर, जोतेपर्यंतचे बांधकाम झाल्यास २५ टक्के प्रति चौरस मीटर, आरसीसीपर्यंतचे बांधकाम झाल्यास ५० टक्के, वीट बांधकामापर्यंतचे बांधकाम झाल्यास ७५ टक्के आणि प्लास्टर व प्लास्टरच्या पुढील बांधकाम झाल्यास १०० टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे.

 

अधिकृत मंजूर इमारतीमध्ये अंतर्गत किरकोळ स्वरूपाचे फेरबदल केल्यास मात्र, बांधकाम क्षेत्राच्या एफएसआयमध्ये कोणतीही वाढ केली नसल्यास प्रत्येक महिन्यास प्रति बंगलोसाठी २५ हजार आणि प्रति इमारतीसाठी ५० हजार प्रशमन शुल्क आकारले जाणार आहे. बांधकाम परवानगी असताना खोल्यांची उंची कमी असल्यास निवासी बांधकामासाठी १०० रुपये प्रतिचौरस मीटर किंवा प्रति से.मी. आणि वाणिज्य व अनिवासी बांधकामासाठी २०० रुपये प्रतिचौरस मीटर किंवा प्रति से. मी. शुल्क आकारले जाणार आहे.

 

इमारतीच्या तीनही बाजूस (फ्रंट मार्जिन सोडून) सोडावयाच्या मोकळ्या जागेमध्ये (साईड मार्जिन) फरक करून एफएसआयमध्ये बसणारे बांधकाम मात्र, अनधिकृत बांधकाम केल्यास मोकळ्या जागेच्या १५ टक्के फरक करून रहिवाशी वापरासाठी बांधकाम खर्चाच्या ५ टक्के आणि वाणिज्य वापरासाठी बांधकाम खर्चाच्या १० टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे. अशा बांधकामामध्ये १६ ते २० टक्केपर्यंत फरक करून रहिवाशी बांधकाम केल्यास बांधकाम खर्चाच्या ५ टक्के आणि वाणिज्य बांधकाम केल्यास बांधकाम खर्चाच्या १० टक्के शुल्क घेतले जाणार आहे. जोते तपासणी दाखला न घेता बांधण्यात आलेल्या स्लॅबच्या क्षेत्रफळानुसार रहिवाशी बांधकामासाठी २ टक्के प्रतिचौरस मीटर तडजोड शुल्क आणि वाणिज्य बांधकामासाठी ४ टक्के प्रतिचौरस मीटर तडजोड शुल्क आकारले जाणार आहे.